दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लमानों पर सियासत गर्म, केंद्रीय मंत्री बोले-दिल्ली सरकार के लिए रोहिंग्या घुसपैठिए पहले, हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वाेपरि।
नई दिल्ली– केंद्र सरकार ने रोहिंग्या के मसले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और केंद्र सरकार इन्हें देश से बाहर निकालने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या घुसपैठियों पर इतने दयालु क्यों हैं? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए रोहिंग्या घुसपैठिए प्राथमिकता हैं लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वाेपरि है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कम झूठ मंत्री ज्यादा हैं और उनकी पार्टी इसी लाइन पर चलती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री की शह पर घुसपैठियों को मुफ्त में पानी-बिजली दे रहे हैं। अब उनकी सरकार इन घुसपैठियों को मुफ्त फ्लैट भी देने चली थी जिसका खुलासा चिट्ठी से हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठपियों को केजरीवाल सरकार और उनके मंत्री रेवड़ी बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की बात हुई थी लेकिन दिल्ली सरकार उसके लिए जमीन न देकर इन्हें मुफ्त फ्लैट देना चाहती है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्रालय बातचीत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम है और जैसा कि हमने पहले कहा कि अवैध अप्रवासियों को यहां आश्रय नहीं दिया जाएगा. दिल्ली की आप सरकार यहां रहने वाले अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं को मुफ्त पानी, बिजली, राशन दे रही है और अब फ्लैट भी देने को तैयार थी।
इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश देने का आग्रह किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट में ट्रांसफर करने का फैसला किसके निर्देश पर लिया गया था। सिसोदिया ने कहा कि हमने रोहिंग्या मुस्लिमों को फ्लैट में ट्रांसफर करने का फैसला नहीं लिया। केंद्र ने भी कहा है कि उसने यह फैसला नहीं किया है, तो फिर यह फैसला किसने किया? उन्होंने मांग की कि जिन्होंने यह फैसला किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
सिसोदिया ने दावा किया कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को ट्रांसफर करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद जब आम आदमी पार्टी और अन्य ने इसका विरोध किया तो गृह मंत्रालय ने इस पर सफाई दी। हरदीप पुरी ने कहा था कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने फ्लैटों में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अवैध विदेशियों को जब तक उनके देश नहीं भेज दिया जाता तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए।
