धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक: 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कई अहम फैसले।
देहरादून– देहरादून में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें कुंभ से जुड़े निर्माण कार्यों से लेकर परिवहन, शिक्षा, वन और वित्त विभाग तक के बड़े फैसले शामिल हैं।कुंभ कार्यों को लेकर निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ तक के काम मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल कमिश्नर और इससे अधिक लागत के कार्य शासन स्तर से स्वीकृत होंगे। परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की अनुमति दी गई, वहीं पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़ाकर 109 कर दी गई है।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत मदरसों को लेकर अहम फैसला हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने से शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है।इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी में बी श्रेणी के ठेकेदारों को राहत देते हुए कार्य सीमा बढ़ाई गई है। वन विभाग में वन दरोगा और वन आरक्षी की आयु सीमा में संशोधन किया गया है। आबकारी नीति में 6% वैट दर को नियमावली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनसुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नई बसों की खरीद को मंजूरी दी। इसके साथ ही उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सकेगा।
कुंभ मेले के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए भी बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मेला अधिकारी को एक निश्चित सीमा तक कार्यों की स्वीकृति देने का अधिकार दिया है, ताकि विकास कार्यों में देरी न हो और व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा सकें।
वित्तीय मामलों में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को राज्य कर विभाग में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उद्योग और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कुछ कर एवं दरों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे इन क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्मिकों से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कार्यक्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।
इसके अलावा शिक्षा, शहरी विकास, राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी, जिनका उद्देश्य जनसेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।
कुल मिलाकर, धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 18 फैसले राज्य में विकास को गति देने, व्यवस्थाओं को सरल बनाने और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
