27 सितंबर को खत्म हो रहा UCC कमेटी का कार्यकाल, हरदा ने खड़े किए सवाल, सरकार ने तीसरी बार बढ़ाया विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल।
देहरादून–
धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का बढ़ाया कार्यकाल
सरकार ने तीसरी बार बढ़ाया विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल
सरकार ने चार माह के लिए विस्तार के दिए आदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी पर बड़ा बयान
सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी
यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने कि दिशा मे बढ़ेगे-सीएम
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा था । ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल चार महीने के बढ़ाया गया है। आपको बता दे की अभी तक दो बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार किया गया है, क्योंकि कमेटी की और से अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। आपको बता दे की कमेटी की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। वही कार्यकाल समाप्ति के चलते विशेषज्ञ समिति ने शासन को प्रस्ताव भेजा था की कार्यकाल को बढ़ाया जाय ताकि बचे हुए काम को पूरा करते हुए ड्राफ्ट सरकार को सौप सके। वही इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहां है कि संविधान में यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इसमें कानून लेकर नहीं आएगा तब तक राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता, यही कारण है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
