लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल: 86 छात्रों का बदला डाटा, नहीं दे पाएंगे परीक्षा, बाल आयोग ने दिए केस दर्ज करने के आदेश।

देहरादून– एक बार फिर विवादों में फसा लूसेन्ट इंटरनेशनल स्कूल मांडुवाला।

86 छात्रों के भविष्य के साथ स्कूल प्रशासन ने किया खिलवाड़।

12 वीं कक्षा के 86 छात्रों का स्कूल ने CBSE में नही करवाया था रजिस्ट्रेशन।

रजिस्ट्रेशन न होने के चलते 86 छात्र मानसिक तनाव में ।।

परिवार वालों से की पूरे वर्ष की फीस और रजिस्ट्रेशन चार्ज तकरीबन 690000 रुपए की वसूली भी चुका स्कूल प्रशासन।

सभी छात्रों के परिजनों ने प्रेमनगर थाना में दी शिकायत।।

स्कूल के भूपेश कुमार और अमित कुमार के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।

लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल का यह फर्जीवाड़ा सीबीएसई क्षेत्रीय अधिकारी के एक आदेश से खुला। स्कूल ने जिन 245 छात्रों को पंजीकृत दिखाया था, उनमें से 86 छात्रों का डाटा ही बदल दिया। देहरादून में मांडूवाला के लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल ने 86 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर उन्हें सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए बाल आयोग ने स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह छात्र अब सीबीएसई से परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
देहरादून में मांडूवाला के लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल ने 86 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर उन्हें सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए बाल आयोग ने स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह छात्र अब सीबीएसई से परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

ये छात्र प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के हैं, जो कि न तो स्कूल में कक्षा लेते हैं और न ही यहां के बोनाफाइड हैं। सीबीएसई ने तत्काल इन छात्रों के 2023 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी। परेशान छात्रों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया।

आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने बुुधवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई में स्कूल ने चेयरमैन या प्रिंसिपल के बजाए एक विज्ञान शिक्षक को भेजा, जिसके पास कोई अनुमति नहीं थी। वहीं, सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी रणबीर सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह पहुंचे।

राजधानी में पिछले पांच साल में कितने नए स्कूल खुले और कितनों की कोचिंग सेंटरों से सांठगांठ है, अब इसकी जांच होगी। बाल आयोग ने लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल मामले पर आदेश देते हुए शिक्षा विभाग को भी जांच के निर्देश दिए हैं।

राजधानी की एजुकेशन हब की पहचान को पिछले कुछ वर्षों से निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर मिलकर बट्टा लगा रहे हैं। सीबीएसई नियमों को ठेंगा दिखा रहे इन स्कूलों की पोल अब खुल सकती है।
बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि एक जांच समिति गठित कर इस सांठगांठ का पर्दाफाश किया जाए। जो भी अवैध तरीके से स्कूल संचालित कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल का यह पहला फर्जीवाड़ा नहीं है। दाखिलों में गड़बड़ी से संबंधित एक अन्य अनियमितता की जांच शिक्षा विभाग के स्तर पर वर्ष 2019 से चल रही है। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है।

पिछले कुछ वर्षों में राजधानी दून में ऐसे कई कोचिंग सेंटर खुले हैं जो अन्य राज्यों के बच्चों को हसीन सपने दिखाकर दून लाते हैं। उनकी 11वीं, 12वीं पढ़ाई के साथ ही कोचिंग का ठेका महंगी फीस पर ले लेते हैं।