उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का किया स्वागत।
देहरादून– मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश का विधिवत वाचन किया। प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश पर राज्य मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया। कैबिनेट बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया। साथ ही पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष से घटकर 22 वर्ष की गई है। इसके अलावा गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नियमावली पर मुहर लगी है। उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्नि वीर के लिए 5% सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त लाभ देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई है। न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा में विभाग में एडिट स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-
लोक निर्माण विभाग के एडीबी समर्थित पुल सुधार परियोजना के लिए 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेंडर को मंजूरी दी गई
न्याय विभाग के तहत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई
ऊर्जा विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च, 2025 तक जिन लोगों के संयंत्र लग चुके थे, उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के लिए परिनियम बनाने की मंजूरी दी गई
गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड्स समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई
गृह विभाग में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद डिजिटाइजेशन और कंप्यूटर आधारित अंवेषण की व्यवस्था के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी
कार्मिक विभाग में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए आगामी तीन वर्ष तक पूर्व की नियमावली की व्यवस्था बनाई जाएगी
माध्यमिक शिक्षा में एडेड स्कूल बनने से पूर्व शिक्षकों की सेवा को प्रोन्नति के लिए मान्य करने को लेकर उप समिति बनाई जाएगी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूंको 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है
उद्योग विभाग की उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों के लिए 5% सब्सिडी दी जाएगी
नियोजन विभाग में राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग के गठन की मंजूरी दी गई
विधायी और संसदीय विभाग में उत्तराखंड की पंचम विधान सभा सत्र 2026 का सत्रावसान करने का अनुमोदन दिया गया।
