सीएम धामी की कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी,इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

देहरादून–  सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कृ​षि एवं कृषक कल्याण विभाग, वि​धि विभाग, संस्कृति विभाग, आवास विभाग, औद्योगिक आवास विभाग, वास एवं रेशा विकास परिषद​ और चिकित्सा एंव ​शिक्षा विभाग के कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा। बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल की उपसमिति को सौंपा गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का डिसिजन लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे उद्योगों की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती गैस उपलब्ध हो सकेगी। सरकारी विभागों में अब उपनल के स्थान पर आउटसोर्सिंग या ओपन मार्केट के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी और संस्कृति विभाग के अंतर्गत कलाकारों की मासिक पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दिया गया है। आपदा से प्रभावित धराली व आसपास के क्षेत्र के रॉयल डिलीशियस सेब का 51 रुपये प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में सीएम की घोषणा को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिए भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेस क्लब का भवन नजूल भूमि पर स्थित है, जिस वजह से उक्त भूमि पर नक्शा पास करने में दिक्कतें आ रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सूचना विभाग भूमि हस्तांतरण के बाद प्रेस क्लब को भवन का निर्माण करके ​दिया जाएगा।

प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन के लिए साल 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि 3 हजार रुपये निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली 2010 प्रख्यापित की गई थी। वर्तमान में साल 2010 की अपेक्षा महंगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है, जिसे देखते हुए संस्कृति विभाग के द्वारा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जा रही मासिक पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये किए गए हैं। उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार द्वारा प्रयोजित के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन, जो भवन कम जोखिम वाले हैं जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन, उन भावनो को इंपैनल आर्किटेक्चर के लिए स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा पास कराए जा सकते हैं। भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में इंपैनल्ड आर्किटेक्चर द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ एससी-1, एससी-2 फॉर्म सहित सभी अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मंजूरी के लिए सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में इंपैनल्ड आर्किटेक्चर द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है। कंप्लायंस बर्डन को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखंडों के संबंध में कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एम.एस.एम.ई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की परियोजनायें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी होती है। इसमें बदलती परिस्थितियों में विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है तथा इसके ढांचे में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पद के 13 स्थायी पद पूर्व से सृजित हैं, जिन्हें खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की जरूरत को देखते हुए 13 पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है। सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने का धामी कैबिनेट में निर्णय लिया गया।

राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100 फीसदी इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर धामी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर 5 लाख रुपये से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाए लगभग 125 करोड़ तक को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

धामी कैबिनेट ने प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के उम्र को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए एनएमसी के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक स्वामी राम कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए 4 पदों का सृजित किया गया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेज दिया गया है।

पीएमएचएस संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय,दुर्गम,अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दिए जाने के लिए तथा उनकी मौजूदगी सुनिश्चित किए जाने के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में धामी कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

राज्य पर्वतीय क्षेत्रों व दुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों व दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने तथा वहां ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किए जाने का फैसला लिया गया है। इस भत्ते को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनरी लाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह भत्ता पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को ही अनुमन्य होगा। चिकित्सकों को शासनादेश 19 सितम्बर 2014 के द्वारा मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) का 20 फीसदी अतिरिक्त अनुमन्य रूप से प्राप्त देय भत्ता समाप्त माना जाएगा। राज्य के पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को यह भत्ता देय नहीं होगा।