यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार का बड़ा फैसला 05 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ गठन।
देहरादून ब्रेकिंग
कॉमन सिविल कोड को लेकर 5 सदस्य कमेटी का गठन।
सेवानिवृत्त न्यायधीशों और आईएएस पर जताया गया है भरोसा।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया अध्यक्ष।
प्रमोद कोहली सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, शत्रुघन सिंह पूर्व आईएएस, सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय को बनाया गया है सदस्य।
5 सदस्य कमिटी जल्द बनाएगी कॉमन सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट।
धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफार्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उनके अलावा रिटायर जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। यह कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था। अपने वादे के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया है। देवभूमि की संस्कृति संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एकरूपता प्रदान करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे देवभूमि की संस्कृति पर भविष्य में कोई आंच नहीं आएगी
