धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म, बैठक में कुल इतने प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी।
देहरादून– धामी कैबिनेट बैठक हुई खत्म
बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल में T&D घाटे की कैसे दूर किया जा सके इसकी पॉलिसी को मिली स्वीकृति।
सचिवालय प्रशासन में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष की नियमावली में संशोधन कर प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
पशुपालन विभाग में पोल्ट्री फर्म्स के माध्यम से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, 35 कमर्शियल फर्म बनाई जाएगी, 30 फर्म अन्य बनाई जाएगी।
गोवंश को गौशाला में रखने के लिए नई नीति लाई गई है, पशुपालन विभाग नोडल के रूप में भी काम करेगा, गौशाला निर्माण के लिए जिलाधिकारी स्वकृति प्रदान कर सकेंगे, पहले शासन स्तर पर की जाती थी।
वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली का अनुमोदन किया गया।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत, उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली बनाई गई , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के
स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया है
मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत, 2000 महिला लाभार्थियों को योजना का मिलेगा लाभ, जिसमें ₹2 लाख तक की अधिकतम कार्य योजना स्वीकृत की जाएगी, महिला द्वारा शुरू गए किए गए व्यवसाय में 75% की सब्सिडी सरकार देगी, 25% महिला खुद व्यय करेगी।
कार्यक्रम और कार्यान्वयन मुख्य समन्वयक को विभाअध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया
Msme विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री रोजगार अतिशयुष को मर्ज करने का निर्णय लिया गया
पर्यटन विभाग में तपोवन कुंजापुरी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए नई पॉलिसी को पर्यटन विभाग में NHML 50 रोपवे परियोजना की आवश्यकता को लेकर
गृह विभाग में फायर सर्विस को लेकर 12 मीटर से कम 12 मीटर से अधिक सभी के लिए एक मानक थे, अब अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं
वित्त विभाग में जमीनों की रजिस्री के लिए अब वीडियो केवाईसी के माध्यम से रजिस्ट्री कराई जा सकती है
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न्यू पेंशन स्कीम कें तहत UKSSSC और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी उसी को माना जाएगा
सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक्स में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभस मिलेगा।
पशुपालन विभाग का फैसला पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी।
गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे।
वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत
किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई
कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी
सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया
सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी
नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा
रोप वे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा इसमें
गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है
स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी
प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला
नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी
परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू
धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली
