वन गुर्जरों के मामले में आज नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

उत्तराखंड-  नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के वनों में रह रहे वन गुर्जरों को वनों से हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई की हाइकोर्ट ने PCCF WILD LIFE और सात जिलों के जिलाधिकारियों को किया तलब किया, सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दायर शपथ पत्र से कोर्ट सन्तुष्ट नहीं हुआ, कोर्ट ने नाराजगी जताई , जताते हुए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, डीएम नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी को व्यग्तिगत रूप से पेश होने को कहा, हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से मामले में विस्तृत रिपोर्ट साथ लाने को भी कहा  याचिका में कहा गया है की उत्तराखंड के जंगलों में लगभग 10 हजार से अधिक वन गुर्जर पिछले 150 साल से कर रहे हैं निवास कर रहे है, अब सरकार उनको वनों से हटा रही है, जिसके कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, गुर्जरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वनों से विस्थापित न किया जाये इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी।