समाज कल्याण मंत्री ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक,देवभूमि में चल रहे मदरसों की भी होंगी जांच।

देहरादून– देवभूमि में एक हजार से ज्यादा मदरसे चल रहे है लेकिन, मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है इस पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है, 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं, वही सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है वही अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास के द्वारा विधानसभा में एक समीक्षा बैठक किया गया जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों का जांच रिपोर्ट सौंपेगा। आगे उन्होंने कहा कि जितने बोगस मदरसे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा, और कक्षा एक से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसे को हाईटेक बनाया जाएगा, हाईटेक मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था, उच्च तकनीकी शिक्षा और ड्रेस की व्यवस्था की जाएगी। इन मदरसों को एक मॉडल के रूप में भी दिखाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इससे एक महीने पहले भी सभी जिलाधिकारियों को मदरसे की जांच के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक जिलाधिकारियों के पास से जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए आज मैंने एक 03 सदस्य विभागीय कमेटी का गठन किया।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरूस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि 128947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाईम सैटलमेन्ट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं हेतु 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी।
मंत्री ने कहा कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फनई तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।