सरकार के तुगलगी फैसले का विरोध करते हुए सभी ठेकेदारों ने आज से निर्माण कार्य और आपदा राहत के कार्य बंद करने का फैसला।

देहरादून–आपदा काल के बीच नया संकट प्रदेश में आ खड़ा हुआ है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सभी ठेकेदारों ने आज से सभी तरह के निर्माण कार्य और आपदा राहत के कार्य बंद करने का फैसला किया है। पत्रकार वार्ता करते हुए देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति ने प्रदेश भर में काम बंद करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि जब तक सरकार 05 प्रतिशत अतिरिक्त रॉयल्टी काटने का फैसला वापस नहीं लेती, प्रदेश में कोई भी काम नही किया जाएगा।

वही पांच गुना रॉयल्टी बढ़ाये जाने का विरोध भी शुरू हुआ हैं जिसमे प्रदेश भर के सभी ठेकेदार इकठे हुए ओर सरकार से आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है तीन दिन के अल्टीमेटम के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है

पांच गुना रॉयल्टी बढ़ाये जाने के सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में आज देहरादून के ठेकेदारों ने पत्रकार वार्ता की जिसमे सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हुए ये निर्णय लिया गया कि आज से प्रदेशभर के ठेकेदार कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले जाएंगे और समस्त कार्यालयों में तालाबंदी करेंगे। देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव राजेन्द्र सिंह कुंवर कहना था कि ठेकेदार प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और ये सरकार का भी मानना है लेकिन अब नये नये कानून लाकर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है वही ये ठेकेदारों का सरासर उत्पीड़न है। इसके अलावा जो खानापूर्ति खनन पट्टाधारक को पूरी करनी पड़ती है अब वो ठेकेदारों को पूरी करनी पड़ेगी अन्यथा उनपर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा जोकि ठेकेदारों के साथ अन्यायपूर्ण है। ठेकेदारों की सरकार से ये भी मांग है कि बड़े टेंडरों को सरकार छोटा करे जिससे कि छोटे ठेकेदार जिनका रोजगार केवल ठेकेदारी है वो अपना और अपने परिवार पालन पोषण कर सके। समिति के अध्यक्ष
गोविंद सिंह पुण्डीर का कहना था कि शासन द्वारा रोज नए नए नियम लाकर वसूली का धंधा बनाया जा रहा है, इस संबंध में ठेकेदार वित्त सचिव,खनन सचिव से लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के अलावा मुख्यमंत्री तक से मिल चुके है लेकिन उनकी मांग पर कोई तवज्जो नही दी गई जिसके चलते ठेकेदारों में आक्रोश है और आज सभी ठेकेदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि पांच गुणा रॉयल्टी बढ़ाये जाने के तुगलकी फरमान को सरकार वापिस नही लेती तो प्रदेशभर के ठेकेदार एकजुट होकर आज से सभी छोटे बड़े विकास कार्यों को ठप्प कर देंगे।