ईपीएफओ देहरादून को मिले नए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, संभाला कार्यभार; रोजगार प्रोत्साहन योजना से हज़ारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।

देहरादून– विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों को 2.80 करोड़ और नियोक्ताओं को 18.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि होगी वितरित।

ईपीएफओ देहरादून में वी.वी.बी. सिंह ने संभाली कमान, रोजगार योजना से हजारों को लाभ,

4,976 कर्मचारियों को मिलेगा 2.80 करोड़ का लाभ, नए आयुक्त ने बताईं प्राथमिकताएं,

रोजगार सृजन को बढ़ावा: ईपीएफओ देहरादून ने हासिल की बड़ी उपलब्धि।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में वी.वी.बी. सिंह ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं, कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की।

वी.वी.बी. सिंह ने कहा कि ईपीएफओ का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के भाग-ए के अंतर्गत पहली बार औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। मार्च 2026 में 435 प्रतिष्ठानों के 985 कर्मचारियों को लगभग 57.60 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। वहीं जून 2026 में 902 प्रतिष्ठानों के 3,991 कर्मचारियों को करीब 2.22 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार योजना के पहले नौ महीनों में कुल 4,976 कर्मचारियों को लगभग 2.80 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

उन्होंने आगे बताया कि योजना के भाग-बी के तहत अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मार्च 2026 में 141 नियोक्ताओं को लगभग 2.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई, जबकि जून 2026 में 562 नियोक्ताओं को लगभग 15.82 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के अंतर्गत नियोक्ताओं को कुल 18.32 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाना अनुमन्य है।

नव नियुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि यह योजना उत्तराखंड में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में अधिक से अधिक प्रतिष्ठान और कर्मचारी इस योजना से जुड़कर लाभान्वित होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि ईपीएफओ देहरादून कार्यालय सेवा वितरण में पारदर्शिता, त्वरित शिकायत निस्तारण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देगा, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

गौरतलब है कि विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ औपचारिक रोजगार क्षेत्र को भी मजबूती मिल रही है। ईपीएफओ देहरादून की यह उपलब्धि राज्य में सामाजिक सुरक्षा और रोजगार संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही