धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक ख़त्म, कुल इतने फैसलों पर लगी मुहर।

देहरादून–

कैबिनेट बैठक ब्रीफिंग,कैबिनेट में आज 6 मामले आए

उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में दो पदों का किया सृजन। वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक पदों पर सृजन किया गया।

उधमसिंह नगर जिले में 9.918 है0 भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई।

देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेट बनाया गया। जिसका संचालन स्मार्ट सिटी के तहत होगा।

पशुपालन विभाग के तहत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया है। 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार सब्सिडी में राशि दी जाएगी

उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023- 24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत के जाने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने, प्लेन को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। लेकिन पशुपालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट पालकों की एक बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की अधिक कीमत का होना पाया गया है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर भी लगा दी है। कुक्कुट फीड पर सब्सिडी दिए जाने संबंधित योजना को प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआती साल 2025- 26 में बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल आहार सब्सिडी 2 करोड़ 83 लाख 85 हज़ार रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर 10 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी (Special Purpose vehicle) के गठन को मंजूरी दे दी है। दरअसल, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित की ई- बसों को संचालित किए जाने, प्रधानमंत्री ई- बस सेवा योजना के तहत की बसों के संचालन और वर्तमान समय में नगर बस सेवा का संचालन व्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक एसपीवी गठन करने का निर्णय लिया गया है।