बाल संरक्षण आयोग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों को दी 10 जून तक डेडलाइन ।

देहरादून– सोमवार को उत्तराखंड में अवैध रूप से बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों की शिकायत पर देहरादून पहुंचे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने तीन मदरसों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया जहां बिना किसी पंजीकरण के चल रहे मदरसों में कई अनियमितताओ के चलते सभी जिला अधिकारियों को दिल्ली तलब करने और अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की बात की थी, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने जानकारी दी है कि इस मामले में बिना मैपिंग के चल रहे सभी मदरसों को 10 जून तक की समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत सभी मदरसों को अपने दस्तावेज मजबूत करने होंगे उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर जिला प्रशासन और मदरसों की तरफ से कोई ढील हुई तो आयोग इसके खिलाफ कोर्ट जरूर जाएगा जो आयोग का अधिकार है। वहीं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की मदरसों पर हो रही कार्यवाही पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आयोग अपना काम बखूबी कर रहा है और जो भी समाज के बीच के माहौल को बिगाड़ने की मंशा से काम कर रहे हैं उन्हें दायरे में रहकर अपने संस्थान चलाने होंगे।