उत्तराखंड, यूपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटाया,आचार संहिता से पहले 7 करोड़ का कैश बरामद।
देहरादून– इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देश पर उत्तराखंड के आईएएस शैलेश बगौली गृह सचिव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं, जो गृह सचिव के साथ-साथ सचिव मुख्यमंत्री का भी दायित्व निभा रहे थे। इसके अलावा उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विगत एक मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग की टीमों ने शराब और कैश कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ सीज किया गया है, जोकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सभी विभागों की मदद से इस पर कार्यवाही की जा रही है। चुनाव में पैसे और शराब का अवैध इस्तेमाल न हो इसके लिए यह कार्यवाही की जा रही है।
उत्तराखंड यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को चुनाव आयोग ECI (Election Commission of India) ने हटा दिया है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव आयोग ने हटा दिया है, 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने बड़ा कदम उठाया है।
लोकसभा की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है, लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के उद्देशय से आयोग लगातार कदम उठा रहा है, चुनाव आयोग (ECI) ने 6 राज्यों उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं, ये आदेश मुख्यसचिव को भेजे गए है, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है।
इसके साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी के अलावा हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने का आदेश दिया है, सभी राज्य सरकारों को चुनाव आयोग ने निर्देश भी दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन सभी अधिकारियों का तबादला कर दें, जो अबतक तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या फिर अपने गृह जिलों में पदस्थापित हैं, चुनाव आयोग ने यह निर्णय निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में लिया है। आयोग ने ये कदम सभी के लिए समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की स्पष्टता को सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के संकल्प और प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं, CEC राजीव कुमार ने हाल ही में चुनावों की तरीखों का ऐलान करते हुए चुनाव को निष्पक्ष कराने के उपर जोर दिया था।
