सरकार ने व्यावसायिक वाहनों व रोडवेज के संगठनों के साथ हुई वार्ता, सरकार ने आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न होने देने किया आग्रह, केंद्र सरकार हिट एंड रन कानून स्थगित करे।

देहरादून– ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक किया गया है हड़ताल का आवाहन।

केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध में की गई हड़ताल

केंद्र सरकार द्वारा एक्सीडेंट करने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने का रखा गया है प्रावधान

देहरादून में आज भी दिखा हड़ताल का असर ऑटो विक्रम से लेकर ट्रक चालकों ने की हड़ताल, हड़ताल के चलते आम जनता को हो रही परेशानी।

भारत के ड्राइवरों ने वाहनों द्वारा राहगीरों को कुचलकर भाग जाने की स्थिति में बढ़ाई गई सज़ा के विरोध में  देशव्यापी हड़ताल जारी है, मृत्यु की स्थिति में अब 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का कानून में प्रावधान है।

उनका तर्क है ड्राइवर्स गरीब होते हैं, उनके इतनी लंबी सज़ा के दौरान उनके परिवार की देखभाल कैसे होगी ? 7 लाख जुर्माना कहा से देंगे ? अगर वे सही हैं तो यह तर्क तो हर अपराधी के लिए बनता है ? हत्या करने वाले को अगर फांसी या आजन्म कारावास की सज़ा होती है तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा ? चोर भी गरीब ही होते हैं ! उनके पकड़े जाने और सज़ा की स्थिति में उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा ? अमूमन हर अपराधी के लिए यह तर्क बनता है ! फिर तो पुलिस, अदालत, जेल की ज़रूरत ही नहीं है !

क्या ड्राइवर्स जंगल राज चाहते हैं या यह भी 2024 चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन का नया टूल किट है ?

नतीजतन बाजार में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की भारी कमी एक दिन में ही महसूस होने लगी है। गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखी जा सकती है।

हिट एंड रन कानून के खिलाफ आक्रोशित ट्रक व अन्य व्यावसायिक वाहनों की अप्रत्याशित हड़ताल से घबराई केंद्र व राज्य सरकार ने आज रोडवेज सहित तमाम व्यावसायिक वाहनों के संगठनों को आज वार्ता के लिए सचिवालय आमंत्रित किया,परिवहन सचिव समेत राज्य के आला पुलिस व प्रशाशनिक अधिकारियों ने शाम 4 बजे से 6 बजे तक संगठनों के प्रतिनिधियों की बात सुनी। परिवहन सचिव ह्यांकी व गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडेय ने संगठनों को समझाने की कोशिश की गई, कि कानून का अभी नोरिफिकेशन नहीं हुआ व कानून के बारे में लोगों में भ्रांतियां ज्यादा हैं। धस्माना ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बिना चर्चा किये इतना कठोर कानून पास किये जाने से देश भर के ड्राइवरों के मन में भय व भ्रांतियां दोनों हैं और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है जिसकी किसी ने कॉल नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन अपने ड्राइवरों के साथ हैं और सरकार को चाहिए कि इस कानून को तत्काल स्थगित रखने की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे चालक हड़ताल में हैं तो हम भी उनकी हड़ताल में शामिल हैं और हमारा पूरा नैतिक समर्थन उनके साथ है।

सूर्यकांत धस्माना, ऑंसूइय्या प्रसाद उनियाल, जितेंद्र सिंह नेगी, दिनेश नागपाल,  योगेश गंभीर, जसविंदर सिंह मोठी ने आल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से छह सूत्री मांग पत्र परिवहन सचिव ह्यांकी को सौंपा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व देहरादून ट्रक ऑपरेटर यूनियन के संरक्षक सूर्यकांत धस्माना को सभी व्यावसायिक वाहन संगठनों के पदाधिकारियों ने परिवहन व्यावसायिक संघर्ष समिति का संयोजक नियुक्त किया व आगामी 4 जनवरी को आगे की रणनीति बंनाने के लिए देहरादून ट्रांसपोर्टनगर में बैठक का निर्णय किया।