सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण पर सरकार सख्त, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर कार्यवाही जारी, विपक्ष ने उठाये सवाल।

देहरादून– उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सरकारी जमीनों पर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। शासन प्रशासन की ओर से किया जा रहे हैं इस कार्यवाही पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वह न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं लेकिन सरकार को सभा में ऑर्डिनेंस लाकर लोगों की रोजगार की रक्षा करनी चाहिए। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान बहुत मुश्किल से लोग रिवर्स पलायन करके पहाड़ आए और वहां पर जब लोगों ने अपने व्यवसाय खड़े किए तो उन व्यवसाईयों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के निर्णय का पालन कर रही है लेकिन सरकार को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ पहाड़ों में कोई नीति बननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना कल के दौरान लाखों की संख्या में पहाड़ के लोग बेरोजगार हुए। इसलिए सरकार कोई नीति बनाई या फिर अतिक्रमण को रोकें।